मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने रेल के निजीकरण और रेल बजट की परंपरा खत्म करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह सरकार कुछ खास उद्योपतियों के फायदे के लिए यह कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि देश के मजदूर खतरे में हैं।

असम में तिनसुकिया जिले के आरक्षित वन में कोयला खदानों की अवैध खुदाई को लेकर कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। वहीं, इससे पहले राज्यसभा में सोमवार को जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन छह माह और बढ़ा दिया गया। राज्यसभा ने इससे जुड़े प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

इसे सपा, बसपा, तृणमूल समेत सभी दलों का साथ मिला। राज्यसभा में इस प्रस्ताव पर बहस में तमाम दलों ने कई मुद्दों पर अपनी बात जरूर रखी पर किसी भी दल ने इस बिल का विरोध नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के प्रस्ताव और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक-2019 पर प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए पेश किया।