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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया

[Edited By: Rajendra]

Thursday, 6th August , 2020 01:18 pm

सेना के जवान सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के सेना के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि सेना ने ये निर्णय जवानों की सुरक्षा और खुफिया जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए लिया है। इस मामले में कोर्ट कोई भी दखल नहीं दे सकता।

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सेना की ओर से कोर्ट को एक सील बंद ड्राफ्ट दिया गया था। कोर्ट ने कहा है कि जवानों को हनीट्रैप से बचाने के लिए सैन्य प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है। वहीं दूर दराज इलाकों में तैनात जवानों की सुरक्षा भी दाव पर थी। वहीं जवानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भी लीक होने का डर था।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि सेना के जवानों को आदेश दिया गया था कि वो 15 जुलाई तक फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया से जुड़े 89 ऐप और वेबसाइट डिलीट कर दें। इसके खिलाफ आर्मी से रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चैधरी ने याचिका दायर की थी। याचिका में सेना के इस आदेश को जवानों के मौलिक अधिकारों का हनन बताया था।

याचिका में कहा गया था कि आदेश पूरी तरीके से मनमाना और असंवैधानिक है। दरअसल दूर दराज इलाकों में तैनात जवानों को अपने परिजनों से बात करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा होता है। इस आदेश के बाद उनके लिए अपनों से संपर्क करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं याचिका में ये भी कहा गया था कि सेना का ये आदेश राइट टू प्राइवेसी के तहत जवानों की निजी जिंदगी में सीधा दखल देता है। हालांकि जवानों के वकील की दलीलों का कोई असर कोर्ट पर नहीं हुआ और याचिका खारिज कर दी गई।

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