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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला

[Edited By: Rajendra]

Wednesday, 21st October , 2020 04:46 pm

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है. कैबिनेट ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने का ऐलान किया है. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि दशहरे या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा.

30 लाख सरकारी कर्मचारियों के खाते में पहुंचेंगे 3714 करोड़ रुपये - प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार के इस फैसले से सरकार के 30 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा होगा. इससे राजकोषीय खजाने पर 3,737 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

केंद्र सरकार ने त्‍योहारों पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 30 लाख कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने बताया कि बोनस नॉन गजेटेड केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिसपर 3,737 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

दशहरे से पहले केंद्र ने वर्ष 2019-2020 से संबंधित बोनस की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा कि उत्पादकता से जुड़े बोनस और गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस दोनों को मंजूरी दी गई है।

इस घोषणा से सरकारी कर्मचारियों में खुशी है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण इस साल बोनस की घोषणा में बड़ी अनिश्चितता थी। ये बोनस आमतौर पर हर साल दशहरे से पहले घोषित किया जाता है। लेकिन चूंकि बुधवार तक कोई घोषणा नहीं हुई थी, इसलिए सरकारी कर्मचारी आशंका जता रहे थे कि शायद उन्हें इस बार बोनस न मिले।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बोनस को एक किस्त पर और विजयादशमी से पहले वितरित किया जाएगा। लाभार्थियों में रेलवे, डाकघर, ईपीएफओ, ईएसआईसी जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से 17 लाख कर्मचारी शामिल हैं और उनका हिस्सा 2,791 करोड़ रुपये होगा। बाकी 13 लाख सरकारी कर्मचारियों को 946 करोड़ रुपये का गैर-उत्पादकता लिंक बोनस मिलेगा।

पिछले हफ्ते में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की. इसके जरिए कर्मचारी एडवांस में 10 हजार रुपये ले सकेंगे.

आपको बता दें कि कोविड 19 का अर्थव्यवस्था पर असर देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल LTC कैश स्कीम का भी ऐलान किया है. इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा. इस स्कीम में एलटीए के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा.हालांकि इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 के पहले करना होगा. हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं, जिसका पालन करना होगा. माना जा रहा है कि इससे यात्रा मांग में बढ़ोतरी होगी.

पिछले हफ्ते सरकारी कर्मचारियों के लिए हुए ये ऐलान

(1) LTA कैश वाउचर स्कीम
(2) स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम

कौन-कौन उठा सकता है स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम का फायदा- वित्त मंत्री ने बताया कि सभी केंद्रीय कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकते हैं. लेकिन राज्य सरकार को ये प्रस्ताव मानने होंगे.

कैसे मिलेगा पैसा? -वित्त मंत्री ने बताया इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को रूपे प्री-पेड कार्ड मिलेगा. यह पहले से रिचार्ज होगा. इसमें 10 हजार रुपये मिलेंगे. साथ ही, इस पर लगने वाले सभी बैंक चार्जेस भी सरकार ही वहन करेगी.

कैसे चुकाने होंगे पैसे? एडवांस में ली गई रकम को कर्मचारी 10 महीने में चुका सकते है. यानी हजार रुपये महीने की किश्त चुकानी होगी.

ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन - रेलवे कर्मचारियों का एक संघ - ने 22 अक्टूबर को देशव्यापी दो घंटे की हड़ताल का आह्वान किया था, जिसमें बोनस के तत्काल वितरण की मांग की गई थी। संघ ने कहा कि सरकार को इस वर्ष की महामारी का हवाला देते हुए 2019-20 से संबंधित बोनस से इनकार नहीं करना चाहिए।

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